देहरादून-न्यूज टुडे नेटवर्क-पहले स्कूल में बच्चे के प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक हो गया था। अब प्रदेश सरकार ने सरकारी व निजी स्कूलों में प्ले ग्रुप, नर्सरी अथवा पहली कक्षा में प्रवेश के समय टीकाकरण प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता नीति लागू की है। इससे यह पता चल सकेगा कि हर बच्चे ने स्कूल में दाखिला लेने से पहले उसकी आयु तक के सभी टीके लगा लिए हों। जानकारी मिली है कि प्रदेश सरकार की नजरें इस समय यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम पर लगी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में टीकाकरण के मामले में उत्तराखंड कई राज्यों से आगे है। राज्य में 183008 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। नवंबर तक 123641 बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है।

टीकाकरण प्रमाण-पत्र अनिवार्यता नीति लागू

अब सरकार इस औसत को और अधिक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने टीकाकरण प्रमाण-पत्र अनिवार्यता नीति लागू की है। इस नीति के तहत अब उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड के स्कूलों में दाखिला लेने के लिए अभिभावकों को टीकाकरण प्रमाण पत्र देना होगा। यह प्रमाणपत्र बच्चे के निवास क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकाकरण कार्ड के आधार पर जारी करेंगे। वही इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता यह प्रमाणित करेंगे कि बच्चे का उसकी आयु तक के सभी टीकाकरण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कहां से जारी होंगे प्रमाणपत्र ये प्रमाण पत्र बच्चे के निवास क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों से स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जारी किए जाएंगे। निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों के चिकित्सकों के प्रमाणपत्र को भी वैध माना जाएगा। हालांकि पूर्ण टीकाकरण न होने की स्थिति में बच्चों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अपूर्ण टीकाकरण या आंशिक टीकाकरण वाले बच्चों की सूची स्कूल व विद्यालय के नोडल अधिकारी अथवा प्रधानाचार्य द्वारा तैयार की जाएगी।