देहरादून -खनन राजस्व के लिए सरकार का कुमाऊं के इन दो जिलों पर फोकस, ऐसे चमकेंगी प्रभावी क्षेत्रों की किस्मत

देहरादून -आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने खनन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि खनन से राजस्व के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन व जिला स्तर पर लगातार समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि खनन पट्टों के संबंध में जिलों में आ रही समस्याओं से शासन को अवगत कराया जाए। सीएम ने कहा कि खनन के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक औपचारिकताओं को बिना किसी विलम्ब के पूरा किया जाना चाहिए। केवल पत्राचार न करके व्यक्तिगत तौर पर फॉलोअप जरूरी है। मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक महीने और अपर मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाए। वन विकास निगम को खनन राजस्व के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक सक्रियता से काम करना होगा।

सीएम ने कहा कि जिला खनिज न्यास में प्राप्त राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में वहां के लोगों के हित में किया जाना है। इस कोष में प्राप्त राशि का उपयोग आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने, पेयजल लाईनों को सुधारने, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करने व दूरस्थ क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की व्यवस्था में किया जाए। आवश्यकता हो तो विभाग के ढांचे में विशेषज्ञ रखें जाएं। पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए प्रस्ताव भेजने में कमी नहीं रहनी चाहिए। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को पाने के लिए खासतौर पर चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल पर विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण पर पेनल्टी के लम्बित प्रकरणों को समयबद्धता से जल्द निस्तारित किया जाए।