देहरादून- पानी की एक-एक बूंद की कीमत क्या होती है, ये पहाड़ की उन महिलाओं से पूछो जिन्हें पीने का पानी रोजाना पीठ पर ढोकर कई किमी से लाना पड़ता है। संवेदनशील मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उनके इस कष्ट को देखते हुए घर-घर में मात्र एक रुपये में नल लगाने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि घर-घर जल आएगा तो गांव-गांव मुस्कुरायेगा। जो काफी हद तक सफल होता नजर आ रहा है।

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जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, इस मिशन का मकसद वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति हर घर जल सुनिश्चित करना है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड के लिए यह योजना खासतौर पर महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार से एक कदम आगे बढक़र इस योजना को धरातल पर उतारने का फैसला किया है। केन्द्र ने देशभर में योजना को पूरा करने का लक्ष्य भले ही वर्ष 2024 रखा हो लेकिन उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 में हर घर को नल से जोड़ दिया जाएगा। इसका शुल्क महज एक रूपया रखा गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है।

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ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे 14.26 लाख कनेक्शन

सर्वे के अनुसार उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 14.26 लाख कनेक्शन दिये जाने हैं, जिसमें से 3.53 लाख कनेक्शन दिये जा चुके हैं। मिशन समय पर पूरा हो इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत लगातार खुद मॉनीटरिंग कर रहे हैं। कार्यदायी संस्था जल निगम को उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अभियान को सफल बनायें। मुख्यमंत्री की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग न करने पर उन्होंने रुद्रप्रयाग की डीएम वन्दना सिंह को तत्काल पद से हटा दिया।

पीएम मोदी ने भी की त्रिवेन्द्र सरकार की तारीफ

उत्तराखण्ड में जल जीवन मिशन की तेज रफ्तार की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सार्वजनिक मंच से कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने नाममात्र के शुल्क एक रुपया में रिकार्ड समय 06 माह में 1.36 लाख कनेक्शन दिये हैं। यह उत्तराखण्ड सरकार की प्रेरणादायक उपलब्धि है। घर-घर के साथ स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों में इस मिशन को विस्तार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष दिसम्बर के अन्त तक सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की उपलब्धता का टारेगट हर हाल में पूरा किया जाय।