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देहरादून-वित्त मंत्री पंत ने जारी किया वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट, जानिये इस बार क्या है बजट में खास

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देहरादून-न्यूज टुडे नेटवर्क- प्रदेश सरकार का आम बजट का जारी हो गया। इससे पहले वित्त मंत्री प्रकाश पंत बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम त्रिवेन्द्र रावत भी मौजूद थे। विधानसभा में पांचवें दिन की कार्रवाई शुरू होने के बाद वित्त मंत्री पंत ने सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान रखा। इस दौरान विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन की कार्रवाई चली।आम बजट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 75 करोड पर का प्रस्ताव,वन अग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्य की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 21.3 एक करोड़ का प्रस्ताव, पेयजल विभाग के लिए 997.44 करोड़ का प्रावधान, सिंचाई विभाग की नहरों के लिए 121 करोड़ का प्रावधान, मनरेगा के लिए 282 करोडु रुपए का प्रावधान, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 72 करोड़ का प्रावधान, शहरी विकास एवं आवास हेतु 1425 करोड़ का प्रावधान जारी किया।

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48663.90 करोड का बजट सदन में पेश

इस दौरान वित्त मंत्री प्रकाश पन्त ने 48663.90 करोड का बजट सदन में पेश किया। वर्ष 2019-20 में ऋणों के प्रतिदान पर रू 287631 करोड़ ब्याज की अदायगी के रूप में रू 5332.19 करोड़ राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर लगभग 13840.00 करोड ़सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रू 1173.80 करोड पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रू 5942.69 करोड़ व्यय अनुमानित है।

कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन बजट में सरकार प्राथमिकता
वर्ष 2019-20 में कुल प्राप्तियां रू 48679.43 करोड़ अनुमानित हैं
38955.49 करोड़ राजस्व प्राप्तियां तथा रू 9723.94 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित
वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रू. 23622.11 करोड़ है।
जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रू. 8885.26 करोड़ सम्मिलित है।
राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रू. 18991.66 करोड़ में
कर राजस्व 14736.85 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व रू 4254.81 करोड़ अनुमानित है।
2020 तक 5000 होमस्टे सभी 13 जिलों में देने का प्रावधान।
कृषि और सहकारिता के तहत 90 प्रतिशत से अधिक कृषकों को 450 करोड़ रुपए तक की धनराशि डीवीटी के माध्यम से दी जाएगी।
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का राज्य सरकार का लक्ष्य इसके लिए 100 करोड़ की व्यवस्था
राष्ट्रीय उद्यान मिशन के तहत 51 करोड़ की धनराशि धनराशि प्रस्तावित
सिंचाई एवं पेयजल के लिए 121 करोड़ का बजट में प्रावधान
बांध निर्माण अवस्था पन कार्यों के लिए 70 करोड़ प्रस्तावित
35 अर्ध नगरीय क्षेत्रों में 19 परियोजनाओं हेतु 975 करोड रुपए प्रस्तावित