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देहारदून- उत्तराखंड में इतनी महंगी हो जाएगी बिजली, यूपीसीएल ने लिया ये बड़ा फैसला

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उत्तराखंड पावर कारपोरेशन बिजली की दरों को एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि विभाग पर बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों की आठ सौ करोड़ की देनदारी है। इसके अलावा उपभोक्ताओं पर करीब 761 करोड़ विभाग का बकाया है। इन हालातों में बिजली विभाग भारी मंदी की मार झेल रहा है। यूपीसीएल की कोशिश है कि बिजली की दरों में प्रति यूनिट ढाई प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाए।


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ऐसे में अब नजरें उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग पर टिकी हैं कि वह इस कोरोना संकट से बेहाल आम नागरिकों का हित देखता है या फिर यूपीसीएल की वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश को गंभीरता से लेता है। मामले में यूपीसीएल के एमडी बीसीके मिश्रा का कहना है कि उपभोक्ताओं पर चढ़े बकाये की वसूली के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही विद्युत दरों में ढाई प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसकी अपील जल्द ही यूईआरसी में दाखिल कर दी जाएगी।

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तनख्वाह के लिए ओवरड्राफ्ट का सहारा

लॉकडाउन ने निजी क्षेत्र की औद्योगिक कंपनियों को जहां तगड़ी आर्थिक चपत लगाई, वहीं सरकार के नियंत्रण वाली बिजली कंपनियों को भी खासा नुकसान झेलना पड़ा है। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन की स्थिति इस कदर बिगड़ने लगी है कि आने वाले दिनों में निगम कर्मियों की तनख्वाह के लिए ओवरड्राफ्ट का सहारा ले सकता है।

bijli bill

इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पिछले दो महीनों के दौरान बिल जमा करने में गिरावट का आना। इसे लेकर यूपीसीएल उन कंपनियों को भुगतान नहीं कर पा रही है, जिनसे वह बिजली खरीदती है। इसके अलावा उत्तराखंड पावर कारपोरेशन पर बिजली कंपनियों का 809 करोड़ रुपये बकाया चढ़ चुका है। ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यूपीसीएल को विद्युत टैरिफ बढ़ाने को यूईआरसी में अपील की मंजूरी दी है।

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