देहरादून- हिमालयी राज्यों को विशेष बजट देगी केन्द्र सरकार, उत्तराखंड को ऐसे पहुंचेगा फायदा

Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परमार्थ निकेतन में ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान के तहत हिमालय राज्यों में सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इस कार्यशाला को हिमालयी राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा की दो दिवसीय इस कार्यशाला में निकलने वाला मंथन राज्यों के काम आ सके इसकी कार्य योजना बननी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार हिमालई राज्यों के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है ।

यह हिमालयी राज्य की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। सरकार आवास स्थापना सुविधा में फंडिंग के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी फंडिंग कर रही है। जिससे परिस्थितियां बदल रही हैं। और इस तरह से हिमालय राज्य के प्रतिनिधि कार्यशाला के माध्यम से अपने विचार साझा कर रहे हैं इन अनुभवों से जो विचार निकलेंगे उन्हें नीति आयोग के पास भेजा जाएगा ताकि हिमालयन राज्यों के लिए अलग नीति बनाने में इससे मदद मिल सके।

इच्छाशक्ति के कारण ही आज देश में राफेल आया

कार्यशाला में दिए गए अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इच्छाशक्ति होना बहुत आवश्यक है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि आज देश में राफेल आया है। और अनुच्छेद 370 भी समाप्त हुआ है। एक टेक्स पूरे देश भर में लागू हो पाया है। और इसी तरह की इच्छाशक्ति और संकल्प शक्ति की जरूरत राजनीति में भी है। मुख्यमंत्री ने रालेगण सिद्धि गांव में अन्ना हजारे का उदाहरण भी दिया, कहा अन्ना ने अपने गांव की तस्वीर बदल दी हम सबको यहां से कोई न कोई एक संकल्प अपने साथ ले जाना होगा।

कार्यशाला में प्रमुख रूप से ये लोग रहे मौजूद

परमार्थ निकेतन में आयोजित हुई इस कार्यशाला में स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, अतिरिक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय संजय सिंह, निदेशक पंचायती राज उत्तराखंड एचसी सेमवाल, विशेष सचिव डॉक्टर बाला प्रसाद, संयुक्त सचिव आलोक प्रेम नागर, एनआईआरटी हैदराबाद से डॉक्टर केथेरेशन, डॉ रंजन कुमार, डॉ राजीव बंसल सहित हिमालय राज्यों के कई महत्वपूर्ण प्रतिनिधि शामिल रहे।