देहरादून- प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर अब कैबिनेट सुनाएगी फैसला, जिलाधिकारियों को मिली ये जिम्मेदारी

उत्तराखंड में शिभा विभाग द्वारा मांगी गई स्कूलों की रिपोर्ट में 67 प्रतिशत अभिभावकों व छात्रों ने स्कूलों को बंद रखने का सुझाव दिया है। दरअसल केन्द्र सरकार से मिली स्कूलों को खोलने की अनुमति के बाद यह सुझाव प्रत्येक जिले में मांगे गए है। जिसको देखते हुए स्कूलों को तीन चरणों में खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि स्कूलों को खोलने के फैसले को अंतिम रूप राज्य के हर जिले के जिलाधिकारी देंगे।

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मांगी राय

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने स्तर से सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों व छात्रों की राय जानने को कहा है। ताकि 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने या न खोलने पर निर्णय लिया जा सके। खंड शिक्षा अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर स्कूलों की ओर से प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है।

विभिन्न स्कूलों के 1655 अभिभावकों व छात्र-छात्राओं से मिली प्रतिक्रिया देखें तो मात्र 453 ने स्कूल खोलने पर सहमति दी है, जबकि 904 ने स्कूल ना खोलने का समर्थन किया है। 298 अभिभावकों व छात्र-छात्राओं ने स्कूलों की ओर से पूछे गए सवाल पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वही देहरादून के करीब 350 सरकारी एवं सहायता प्राप्त और लगभग 280 निजी स्कूलों से अभी प्रतिक्रिया ली जानी है।

स्कूल खोलने के मामले में कैबिनेट लेगी निर्णय

वही मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई से दूरी बनाने वाले निजी स्कूल किसी भी सूरत में छात्रों से फीस लेने के हकदार नहीं हैं। ऐसी शिकायतों पर विभाग ने कार्रवाई की है। शिक्षा के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराने वाले निजी स्कूलों के फीस वसूली पर सरकार सख्ती से निपटेगी।

इसके लिए शिक्षाधिकारियों को कार्रवाई स्पष्ट निर्देश दिये गए हैं। शिक्षा मंत्री की माने तो प्रदेश में स्कूल खोलने के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। यह मामला संवेदनशील है। जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है। इसके बाद कैबिनेट इस मामले में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभिभावकों की राय काफी महत्वपूर्ण होगी।