(Uttarakhand today cabinet meeting order’s 2019)–आज राजधानी में सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, अरविन्द पांण्डेय, हरक ङ्क्षसह रावत और राज्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में कई बिन्दुओं पर चर्चा हुई। कैबिनेट में 21 प्रस्ताव आये जिसमें से दो को छोड़ बाकि सभी पर निर्णय लिया गया। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धाजंलि दी गई। साथ ही चमोली-टिहरी आपदा में मारे गए लोगों को भी श्रद्धाजंलि दी गई।

कैबिनेट की बैठक में हुए ये निर्णय

गन्ना के पिराई सत्र के लिए दी पावर क्रेशर को अनुमति।
गुड़ बनाने वाली खंडसारी को लेना होगा लाइसेंस।
न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन।
उत्तराखंड वन क्षेत्र अधिकारी सेवा नियमावली 2019 में किया संशोधन।
14 विषय में विज्ञान अभियांत्रिकी विषय जोड़ा गया।
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान केंद्र के ईको सेंसिटिव जॉन में संशोधन।
नंधौर वन्य जॉन अभ्यारण्य को ईको सेंसिटिव जोन में किया संशोधन
इको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को निकाला गया बाहर।
अब 28 प्रकार के कार्यों को ग्रामीण लोग ला सकते है इस्तेमाल में
खनन प्राधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ग्रामीण कर पाएंगे खनन।
डांडा, कठोल सहित 3 गांवों को किया नंधौर ईको सेंसिटिव जोन से बाहर
मोटर यान नियमावली में किया संशोधन।
नियम 52 -001 और 786 नम्बर लेने के लिए मिनिमम बोली एक लाख तय की गई।
002-009,11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की होगी बोली।
परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में किया आंशिक परिवर्तन।
बटन के बदले स्टार, भूरे जूते किये मान्य।
उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन ऐजेंसी के ढांचे को मंजूरी, 171पद स्वीकृत।
उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन
सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सीलीव ओर बिलीव ओर एम लीव को किया मान्य।
एनडीएम और आईएमए के अलावा एयरफोर्स ओर नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50हजार मिलेगी
राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से करेगा कार्य।
पर्यावरण मंत्रालय के चार विभाग होंगे कार्यरत ।निदेशालयए पदूषण कंट्रोलए बायोडायवर्सिटी बोर्डएअसिस्टमेंट कमिटी।
उत्तराखंड अधिनिष्ट वन सेवा अधिनियम में संशोधन लिखित परीक्षा पहले होगी फिर होगी शारिरिक परीक्षा।
राजपत्रित अधिकारियों की सेवा नियमावली
पहली अर्बन अर्धनगरी छेत्र के लिए पेयजल नियमावली को मिली मंजूरी। 35 गांव को मिलेगा लाभ।
हिल्ट्रॉन की नियमावली को मिली मंजूरी
पुरुकुल गांव से रोपवे 8 करोड़ 55 लाख रुपये की दर से बनने वाले पीपीपी मोड में रकम जमा करने के लिए दो किस्त में जमा करने की अनुमति दी।
150 दिन में सरकार जरूरी कार्य पूरा करके देगी।