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छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी खबर, अब किसान नहीं होंगे परेशान

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प्रदेश सरकार धान का बोनस सीधे किसानों के बैंक खाते में डालने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के बाद किसानों के खाते में बोनस की राशि जमा करा दी जाएगी। 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वायदा राज्य सरकार ने किसानों से किया है। फिलहाल समर्थन मूल्य के तौर पर मोटा धान 1815 और पतला धान 1835 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया जा रहा है। किसानों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है।

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छत्तीसगढ़ सरकार के वायदे के अनुसार तय समर्थन मूल्य और 2500 रुपये के बीच अंतर की राशि बोनस के तौर पर दी जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बोनस राशि को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री रविन्द्र चौबे का कहना है कि – ‘किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस साल फरवरी में बजट सत्र के बाद किसानों के खाते में समर्थन मूल्य और 2500 रुपये के बीच की अंतर राशि जमा करा दी जाएगी। किसानों से किया वायदा राज्य सरकार जरूर पूरा करेगी। किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे।’

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85 लाख मिट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य

बता दें कि 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने को लेकर राज्य और केन्द्र सरकार में खींचतान की स्थिति थी। केन्द्र द्वारा तय समर्थन मूल्य से अधिक दर पर धान खरीदने से सेन्ट्रल पुल में छत्तीसगढ़ का चावल खरीदने से केन्द्र सरकार ने इनकार कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने तय समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदने का निर्णय लिया और किसानों को अंतर की राशि बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया। बोनस किस रूप में और कब देना है, इसके लिए मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे हैं। बता दें कि इस साल राज्य सरकार ने 85 लाख मिट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। धान खरीदने की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2019 से जारी है। प्रदेश 2048 केन्द्रों पर धान खरीदी 15 फरवरी तक की जाएगी।

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