व्यापारियों व आम लोगों को मिलेगी राहत, लाकडाउन में दर्ज मुकदमे वापस लेगी यूपी सरकार, देश का पहला राज्‍य होगा

न्यूज टुडे नेटवर्क। लॉकडाउन के समय नियमों के उल्लंघन को लेकर तमाम लोगों पर दर्ज किए केस उत्तर प्रदेश में वापस ले लिए जाएंगे। आम लोगों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी। प्रदेश
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व्यापारियों व आम लोगों को मिलेगी राहत, लाकडाउन में दर्ज मुकदमे वापस लेगी यूपी सरकार, देश का पहला राज्‍य होगा

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। लॉकडाउन के समय नियमों के उल्लंघन को लेकर तमाम लोगों पर दर्ज किए केस उत्तर प्रदेश में वापस ले लिए जाएंगे। आम लोगों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों को भी राहत मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा लॉकडाउन तोड़ने और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर उत्तर प्रदेश में हजारों केस दर्ज किए गए थे। इन मामलों में कायम मुकदमों को प्रदेश सरकार वापस लेने की योजना बना रही है।

यूपी के कानून कानून मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन मामलों में अब यूपी के लोगों को कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कानून मंत्रालय की ओर से इस बारे में प्रदेश के प्रमुख सचिव को गाइडलाइन जारी की गई है। प्रमुख सचिव ने गाइडलाइन में कहा लाकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में जितने केस दर्ज किए गए हैं। उनका ब्यौरा जल्द से जल्द जुटा लिया जाए। प्रमुख सचिव ने विशेष निर्देश दिए कि यह सभी मुकदमे केवल नियमों के उल्लंघन से जुड़े ही होने चाहिए।

उन्‍होंने कहा कि सरकार केवल नियमों के उल्लंघन से जुड़े केस ही वापस लेने पर विचार कर रही है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बाद लॉकडाउन उल्लंघन के वापस लेने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। आगे उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की पहल के बाद देश के अन्य राज्य भी आम लोगों को राहत देने के लिए इस तरह के निर्णय ले सकते हैं।

दरअसल कोरोना काल के समय पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने नियमों के पालन कराने को लेकर सख्‍ती भी दिखाई थी। इस सख्‍ती के दौरान नियमों का उल्लंघन करके लाकडाउन तोड़ने वाले कई लोगों पर जुर्माना और मुकदमा जैसी कार्रवाई की गई थी। अब यूपी में कार्यवाही को वापस लेने की योजना बनाई जा रही है।