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मजदूरों और कामगारों के लिए बजट रामबाण साबित होगा : केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार

न्यूज टुडे नेटवर्क, बरेली। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने हाल ही में आए 2021-22 के आम बजट को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह बजट देश की मध्यम वर्गीय जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वित्तीय वर्ष में चारों लेबर कोड्स को लागू किया जायेगा। जिसके दिशा-निर्देश बनाने का कार्य अं‍तिम चरण में है।

प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनीफिट्स की व्यवस्था की जायेगी जिससे सभी क्षेत्रों मे काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। असंगठित क्षेत्रों मे काम करने वाले श्रमिकों के लिए ईएसआईएस सुविधा का विस्तार किया जायेगा। पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के माध्याम से लगभग 69 करोड़ उपभोक्ताओं को देश में किसी भी स्थान पर राशन उपलब्ध हो पायेगा।

इसका सीधा लाभ प्रवासी मजदूरों को प्राप्त होगा। इस व्यावस्था से उनके परिवार अपने मूल निवासी स्थानों पर ही राशन ले पायेंगे और प्रवासी मजदूर अपने काम करने के स्थान पर भी जरूरी राशन ले सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान माइग्रेट वर्कर्स के लिए किफायती आवास की व्यवस्था करने के लिए सरकारी योजना शुरू की जा रही है। इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लागू किया जा रहा है। इस योजना में आवास की व्यवस्था के लिए सरकार के खाली पड़े आवासों को रिआयती शर्तों पर लीज पर दिया जायेगा।

किफायती आवास की सप्लाई बढ़ाने के लिए कर में छूट भी दी जाएगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अपने आधार के साथ पंजीयन के लिए पोर्टल की व्यलवस्था की जायेगी जिसके अनतर्गत प्लेटफार्म व बीओसी वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हो जाने से उनका एक बड़ा डाटा बेस बन पायेगा जिससे इन कामगारों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल बीमा, क्रेडिट और खाद्य संबंधित योजनाओं को तैयार करने मे मदद मिल पायेगी और पंजीक़ृत होने वाले सभी श्रमिकों को आरम्भ में एक वर्ष का दुर्घटना एवं विकलांगता बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा। भविष्य में कोविड-19 जैसे संकटों को मुकाबला करने के लिये हमारे पास एक विस्तृत डाटा बेस भी उपलब्ध होगा। हमारा यह लक्ष्य है कि यह योजना चार माह के भीतर पूरी कर ली जाये।

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