drishti haldwani

बड़ी खुशखबरी : किसानों को मोदी सरकार देने जा रही बिना ब्याज के इतने लाख का लोन, ये है योजना

238

नई दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क: लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने वाली है। किसानों को सरकार अब खेती के लिए हर सीजन में 4000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद देगी। यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके साथ ही सरकार किसानों को एक लाख तक ब्याजमुक्त लोन देगी। जानकार सूत्रों पर भरोसा करें तो प्रत्येक किसान को बिना ब्याज 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। एनडीए सरकार संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐसा पैकेज देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है जिसके तहत ब्याज रहित और बिना गारंटी के कर्ज दिया जाएगा और आय बढ़ाई जाएगी।

iimt haldwani

modi_with_farmer_

3 लाख रुपये तक का ब्याज रहित कर्ज

कृषि मंत्रालय इस बारे में नीति आयोग के साथ बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाने वाली है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने और वित्तीय राहत प्रदान करने के उपाय शामिल होंगे। इसमें 3 लाख रुपये तक का ब्याज रहित कर्ज भी शामिल है। सरकार फिलहाल उन किसानों को ब्यज रहित कर्ज मुहैया करवाती है जिन्होंने समय पर अपना कर्ज वापस कर दिया हो। बैंक ब्याज रहित कर्ज देने से हिकचते रहते हैं लेकिन माना जा रहा है कि वह सरकार का साथ देंगे यदि वह ब्याज की राशि का भुगतान करे। इस साल पेश होने वाले अंतरिम बजट में इस प्रस्ताव की घोषणा हो सकती है।

lone3

बिना गारंटी के मिलेगा कर्ज

सरकार का दूसरा प्रस्ताव किसानों को बिना गारंटी के कर्ज उपलब्ध करवाने का है। हालांकि बैंक तब तक बिना गारंटी के कर्ज देने को लेकर सहज नहीं है जबतक कि सरकार क्रेटिड गारंटी तंत्र को लागू नहीं करती है। बैंकर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राज्यों द्वारा किए जाने वाली कर्जमाफी के खिलाफ हैं। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा था कि कर्जमाफी से क्रेडिट कल्चर और कर्जदाताओं के व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय पहले ही सभी मंत्रालयों और विभागों से नई योजनाओं को लेकर उनकी फिंडिग जरूरतों के बारे में पूछ चुका है। ताकि वह फरवरी में पेश होने वाले बजट में उसे शामिल कर सके। नई योजनाओं के लिए धन आवंटन से छोटे किसानों के लिए आय सहायता उपायों को शामिल करने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हालांकि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या सभी किसानों के ब्याज को माफ किया जाए या फिर केवल उनका जो समय पर कर्ज चुका देते हैं।