शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मैदान में खड़े डा. विनय खण्डेलवाल को लगातार शिक्षकों का सपोर्ट मिल रहा है। वह लगातार शिक्षकों की समस्याओं को उठाते आये है। वहीं शिक्षकों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले खण्डेलवाल को शिक्षकों का पूरा सहयोग मिल रहा है। बरेली-मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से डा. खण्डेलवाल एमएलसी प्रत्याशी के तौर पर खड़े है। जिस तरह से खण्डेलवाल ने शिक्षकों के भविष्य को लेकर रणनीति बनाई है उससे उन्हें फायदा मिलता नजर आ रहा है।

पढिय़े खंडेलवाल की वरीयताएं-

वित्तविहीन स्कूल-कॉलेजों में काम करने वाले प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन न मिलने तक सम्मानजनक मानदेय कोषागार से दिलाना है। अप्रैल वर्ष 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कराना है। इसके अलावा वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत प्रधानाचार्य, शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए बीमा योजना संचालित कराना। साथ ही सेवा सुरक्षा के लिए सेवा पुस्तिका तैयार कराना व लागू करना।

विश्वविद्यालय परिसर तथा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में आने वाले प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एंव शिक्षकों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था के लिए शिक्षक-कक्ष का निमार्ण करना। वित्तविहीन शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना और उसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा शिक्षकों के चयन के समय मान्य कराना। जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं मा. शिक्षा परिषद कार्यालयों में फार्म वितरण, केन्द्र निर्धारण, मान्यता, स्थानान्तरण आदि में व्याप्त भ्रष्ट्राचार को समाप्त कराना। शिक्षक जिला स्थानान्तरण प्रणाली को पारदर्शी एवं सरल बनवाना। विद्यालय निधि का पारदर्शी रूप से शिक्षा के विकास में खर्च करना। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित स्कूलों तक सडक़-स्वच्छता एवं बिजली उपलब्ध कराना।

राजकीय एवं अनुदानित विद्यालयों के समान वित्तविहीन विद्यालयों में भी ड्रेस, पाठ्य-पुस्तकें एवं मिड-डे-मील आदि सुविधाओं को समान रूप से लागू करवाकर, समस्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढऩे वाले छात्रों के साथ दोहरी नीति समाप्त कराना। कम्प्यूटर, सामान्य आधारित विषय व्यावसायिक शिक्षा एवं फल संरक्षण व बागवानी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद सृजन कराना। माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों की सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 62 करना। सभी महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देना। शिक्षकों के पीएफ खाते खुलवाना। कॉलेज में शिक्षकों को शोध पर्यवेक्षक बनवाना। मान्यता की असंगत धारा 7 क (क) को समाप्त कर 7 (4) में परिवर्तित किया जाना। उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित उच्चकृत जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची में शामिल कराना। पिछले तीन वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिलाना।