BAREILLY: मदरसा टीचर्स यूनियन ने लंबित 50 महीने के वेतन के भुगतान की उठाई आवाज और की ये मांगे

बरेली: मदरसा टीचर्स यूनियन (Madrasa Teachers Union) के राष्ट्रीय संयोजक ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर एनसीपीयूएल मजाहिर खान के माध्यम से एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) को पत्र भेजा। केंद्रीय मदरसा आधुनिकीकरण योजना को समर्ग शिक्षा से जोड़ने व सुचारू रूप से संचालन का मुद्दा उठाया। मदरसा टीचर यूनियन के राष्ट्रीय
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BAREILLY: मदरसा टीचर्स यूनियन ने लंबित 50 महीने के वेतन के भुगतान की उठाई आवाज और की ये मांगे

बरेली: मदरसा टीचर्स यूनियन (Madrasa Teachers Union) के राष्ट्रीय संयोजक ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर एनसीपीयूएल मजाहिर खान के माध्यम से एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) को पत्र भेजा। केंद्रीय मदरसा आधुनिकीकरण योजना को समर्ग शिक्षा से जोड़ने व सुचारू रूप से संचालन का मुद्दा उठाया। मदरसा टीचर यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक एवं संस्थापक अजीम उल्लाह फरीदी ने केंद्र मंत्री का ध्यान मदरसा आधुनिकीकरण (Madrasa Modernization) शिक्षकों की दयनीय स्थिति की ओर केंद्रित करते हुए कहा कि आधुनिक मदरसा योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संचालित है और इस योजना को 27 वर्ष हो चुके हैं।
BAREILLY: मदरसा टीचर्स यूनियन ने लंबित 50 महीने के वेतन के भुगतान की उठाई आवाज और की ये मांगेमदरसा आधुनिक उज्जवल भविष्य की आस लगाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश (UP) सहित अन्य राज्यों के शिक्षकों का लगभग 50 महीने का केंद्रांश लंबित है। इस योजना का संचालन बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है और इस योजना के माध्यम से अपना मुकाम बना रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 16 सितंबर 2019 को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (Project Aproval Board) की मीटिंग में डॉ. शाहिद अख्तर सदस्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने बजट की कमी को दूर करने व योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्यधारा से जुड़े योजना को समर्ग शिक्षक के अंतर्गत संचालित करने का प्रस्ताव रखा था और 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की मांग की थी।
BAREILLY: मदरसा टीचर्स यूनियन ने लंबित 50 महीने के वेतन के भुगतान की उठाई आवाज और की ये मांगेप्रदेश अध्यक्ष चमन आरा ने मानव संसाधन विकास मंत्री से अपील की है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना को समर्ग शिक्षा के अंतर्गत संचालित किया जाए। और एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर पिछला लंबित सभी भुगतान दिया किया जाए। 27 वर्षों से संचालित आधुनिक मदरसा शिक्षा योजना को स्थाई कर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को केंद्रीय शिक्षक (Central teacher) घोषित किया जाए। और शिक्षकों का वेतन छह हजार और 12 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए। साथ ही केंद्रीय मदरसा आधुनिकीकरण की नीति आयोग द्वारा नवीन नियमावली बनाई जाए।