विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल-2020 तथा पूर्वांचल विद्युत् वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में शासन को आंदोलन की नोटिस दी है। इसके लिए यूपी के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने राजधानी लखनऊ सहित राज्य के सभी जिलों और परियोजना मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
यूपी में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही उप्र विद्युत् कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की मांग है कि बिजली कर्मचारियों को विश्वास में लिए बगैर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों का कहना है कि दिसंबर 1993 में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का निजीकरण किया गया और अप्रैल 2010 आगरा शहर की बिजली व्यवस्था टोरेन्ट फ्रेंचाइजी को दी गई और यह दोनों ही प्रयोग विफल रहे हैं । इन प्रयोगों के चलते पावर कारपोरेशन को अरबों खरबों रुपए का घाटा हुआ है।
ऐसे में सवाल उठता है कि इन्हीं विफल प्रयोगों को एक बार फिर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम पर क्यों थोपा जा रहा है। इसके चलते संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाया जाएगा। जिसमें पूर्ण हड़ताल भी सम्मिलित होगी। आज हुईं संघर्ष समिति की बैठक के दौरान शैलेन्द्र दुबे, पल्लब मुखर्जी, प्रभात सिंह, जी वी पटेल, जय प्रकाश, गिरीश पांडेय, सदरुद्दीन राना, आदि सम्मिलित रहे।