नाविक पेंशन योजना को लेकर गोवा में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा गोवा विधानसभा में 15 जुलाई, 2022 को सभी संबंधित मुद्दों को हल करने और एक स्थायी नाविक पेंशन योजना को अधिसूचित करने का वादा किया गया था। विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने कहा कि चार महीने के बाद यह वित्त विभाग की सहमति के बिना छह महीने के लिए योजना का विस्तार कर रहा है।
अलेमाओ गृह विभाग द्वारा एनआरआई मामलों के निदेशालय को भेजे गए नोट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि नाविकों के लिए गोवा कल्याण पेंशन योजना-2021 को छह महीने के लिए बढ़ाया जाएगा।
यूरी अलेमाओ ने सवाल किया, हमें खुद मुख्यमंत्री ने गोवा विधानसभा में आश्वासन दिया था कि उक्त योजना को स्थायी योजना के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। इसलिए, इसे सिर्फ छह महीने के लिए कैसे बढ़ाया जा सकता है?
उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि सरकार द्वारा अभी तक वित्त विभाग की सहमति प्राप्त नहीं की गई है। क्रिसमस से पहले नाविकों को पैसा मिलने की संभावना नहीं है।
अलेमाओ ने कहा, भाजपा सरकार की धीमी कार्रवाई मेहनती नाविकों के प्रति सरकार की उदासीनता को उजागर करती है। यह स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा अर्जित कर नाविकों द्वारा गोवा के विकास में किए गए योगदान के प्रति सरकार का कोई आभार नहीं है।
सरदेसाई के अनुसार गोवा के विशेष क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था नाविकों द्वारा विदेशी मुद्रा के आवक प्रेषण पर चलती है। नाविकों ने हमारी अर्थव्यवस्था में मदद की है। योजना स्थायी होनी चाहिए और नए अनुप्रयोगों की अनुमति देनी चाहिए।
--आईएएनएस
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