किसान समूहों ने वित्तमंत्री से मांगी खेतों से कार्बन क्रेडिट के वैश्विक व्यापार की अनुमति
किसान निकायों ने वित्तमंत्री के साथ पूर्व-बजट परामर्श के दौरान यह आग्रह किया।
बैठक में भाग लेने वाले गैर-राजनीतिक किसान संगठन, भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने कहा कि लाभार्थियों को सभी सरकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि धन का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
पराली जलाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चार साल पहले कृषि मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली, जिससे धन की बर्बादी हुई।
जाखड़ ने बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों के बारे में ट्वीट किया है।
किसानों के प्रतिनिधियों ने वित्तमंत्री से आग्रह किया कि बुनियादी ढांचे से अधिक मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया जाए।
कृषि निकायों ने उत्पादों के पोषण मूल्य और नमक और चीनी सामग्री में उच्च उत्पादों के आधार पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो पर कर लगाने का भी सुझाव दिया।
बैठक में विभिन्न किसान निकायों, खाद्य प्रसंस्करण संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
--आईएएनएस
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