देहरादून - MSY के तहत 3,848 लाभार्थियों को 33.22 करोड़ रुपये वितरित, सीएम धामी बोले इतनी और बढ़ा दी सब्सिडी 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास से ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33.22 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य की उन प्रमुख योजनाओं में शामिल है, जिसने पलायन को रोकने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगर, हस्तशिल्पी एवं शिक्षित बेरोजगार इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि योजना के तहत राज्य के मूल एवं स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा दी जा रही है। विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख रुपये तक और सेवा एवं व्यापार इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत अनुमन्य है।

सब्सिडी बढ़ाकर योजना को और सशक्त बनाया -
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी उपादान (सब्सिडी) प्रदान की जा रही है। अब तक इस योजना से 35 हजार से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के तहत 1,389 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण किया गया है, जिससे लगभग 64,966 नए रोजगार सृजित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने योजना को छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली एक “गेम चेंजर योजना” बताया। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2025 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0) शुरू की गई है, जिसमें एमएसवाई और नैनो योजना का एकीकरण किया गया है। नई व्यवस्था में सब्सिडी की सीमा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गई है। साथ ही भौगोलिक, सामाजिक और उत्पाद बूस्टर के अंतर्गत अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्सिडी की राशि सीधे ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है, जो सरकार की पारदर्शी, तकनीक आधारित और भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आत्मनिर्भर उत्तराखंड की मजबूत नींव है और सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में स्थानीय उद्यम, हर गांव में रोजगार और हर युवा के हाथ में काम हो।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना से लाभान्वित उद्यमियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक उद्योग एवं एमडी सिडकुल डॉ. सौरभ गहरवार सहित उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।