भीमताल - DM का जल जीवन, PMGSY सहित इन विभागों को अल्टीमेटम 10 मार्च तक बजट करें खर्च, वर्ना कार्रवाई को रहें तैयार 

 

भीमताल - जिलाधिकारी नैनीताल, ललित मोहन रयाल ने सोमवार को विकास भवन भीमताल सभागार में जिला योजना, राज्य सेक्टर एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व 10 मार्च तक सभी योजनाओं में अवशेष धनराशि का शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनपद प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त कर सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों को इसी माह पूर्ण करते हुए ‘ए श्रेणी’ बनाए रखें। समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन, पीएमजीएसवाई और मातृवंदना योजना के ‘बी श्रेणी’ में होने पर नाराजगी जताई गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रगति में तेजी लाने और 10 मार्च तक लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्पष्ट चेतावनी दी गई कि प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए डीएम ने कहा कि सभी पूर्ण कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन कराया जाए। साथ ही इस वर्ष क्रय की गई सामग्री की शत-प्रतिशत आपूर्ति और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। अवशेष धनराशि की मांग समय से प्रस्तुत कर 10 मार्च से पूर्व व्यय सुनिश्चित करने को कहा गया।

सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि मौसम अनुकूल होते ही जिन मार्गों पर हॉटमिक्स और डामरीकरण कार्य शेष हैं, उन्हें शीघ्र प्रारंभ कर समयबद्ध पूरा करें। क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियर भी तुरंत बदले जाएं तथा सड़कों पर सुचारू आवागमन सुनिश्चित किया जाए।

स्वच्छता के संबंध में जिला पंचायतीराज विभाग, जिला पंचायत एवं सभी नगर निकायों को नियमित सफाई अभियान चलाने, कूड़ा उठान और उसके समुचित निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिले की सभी झीलों की नियमित सफाई जाल आदि माध्यम से सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

डीएम ने कैंची भवाली बाईपास मार्ग पर नव निर्मित वन चौकी में सैनिटोरियम के पास स्थित पुरानी वन चौकी को स्थानांतरित करने के निर्देश वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को दिए। दुग्ध विकास विभाग को प्राथमिक दुग्ध समितियों के सदस्यों को उन्नत नस्ल की दुधारू गाय यूनिट उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

भीमताल में पर्यटन सीजन के दौरान जाम की समस्या से निपटने के लिए जिला विकास प्राधिकरण को शीघ्र पार्किंग निर्माण कार्य पूर्ण करने को कहा गया। बिना अनुमति के पानी की बोरिंग कराने और टैंकरों से पानी बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी के प्रकरण में पुलिस एवं खुफिया एजेंसियों को सुरक्षा के दृष्टिगत कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. मुकेश सिंह नेगी सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।