उत्तराखंड - 23 साल पुराने जैनी प्रकरण में हरक सिंह रावत की बढ़ीं मुश्किलें, यहां 17 धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज
देहरादून - उत्तराखंड की राजनीति में 23 साल पुराना जैनी प्रकरण एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ असम के गुवाहाटी में इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में नाबालिग अवस्था में यौन शोषण, बंधक बनाने, गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ना और साक्ष्य मिटाने समेत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले में 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
महिला का आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह करीब 16 वर्ष की थी, तब उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर देहरादून स्थित तत्कालीन मंत्री के सरकारी आवास पर ले जाया गया था। आरोप है कि वहां उसे जबरन रखा गया और उसका यौन शोषण किया गया। महिला ने दावा किया है कि इस घटना के चलते वह गर्भवती हुई और बाद में उसने एक बेटे को जन्म दिया।
शिकायत में महिला ने वर्ष 2003 में हुई जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उसका आरोप है कि उस समय उसके नवजात बेटे का डीएनए नमूना नहीं लिया गया था। उसने अब अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों की नए सिरे से जांच हो सके। इसके साथ ही वर्ष 2003 के पुराने सरकारी दस्तावेजों और जांच रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और जब्त करने की मांग भी की गई है।
हरक सिंह रावत ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश -
दूसरी ओर, हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि वर्ष 2003 में इस प्रकरण की सीबीआई जांच हुई थी और डीएनए परीक्षण भी कराया गया था। जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। उन्होंने न्यायालय की निगरानी में दोबारा डीएनए परीक्षण कराने की चुनौती देते हुए पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया है।
डीएनए जांच और पुराने रिकॉर्ड पर टिकी निगाहें
मामले ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से जैनी की मुलाकात के बाद राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। महिला ने अपने बेटे का डीएनए परीक्षण कराने के साथ ही पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। अब इस मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर होने वाली जांच, वर्ष 2003 के सीबीआई रिकॉर्ड और डीएनए परीक्षण की मांग पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।