उत्तराखंड - 28 साल की उम्र में नौ प्रसव, आठ बच्चों का घर पर जन्म, सरकारी तंत्र को नहीं लगी भनक
उत्तराखंड - पौड़ी गढ़वाल जिले के कल्जीखाल ब्लॉक के एक गांव में 28 वर्षीय महिला के नौ बार गर्भवती होने और आठ बच्चों को घर पर ही बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के जन्म देने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि महिला के लगातार प्रसव होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित सरकारी विभागों को इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और बाल संरक्षण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
सीएमओ डॉ. मेघना असवाल के अनुसार, बीते अक्तूबर में महिला के नौवें प्रसव की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली थी। महिला के पति के विरोध के चलते स्वास्थ्य टीम को उसकी जांच करने में परेशानी हुई। इसके बाद प्रशासन और पुलिस के सहयोग से महिला का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। लगातार गर्भधारण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे नौवें प्रसव के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी।
हालांकि, 22 अक्तूबर को महिला को 108 एंबुलेंस सेवा से सीएचसी घंडियाल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ही उसका प्रसव हो गया। इसके बाद जच्चा और नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों को सुरक्षित रखा गया।
लगातार गर्भधारण से स्वास्थ्य पर असर -
सीएचसी घंडियाल की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. मीनाक्षी वर्मा ने महिला की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उनके अनुसार, कम उम्र में लगातार गर्भधारण और प्रसव के कारण महिला में खून और पोषक तत्वों की कमी होने के साथ हड्डियां कमजोर होने का खतरा है। महिला मानसिक तनाव से भी गुजर रही है। चिकित्सकों के मुताबिक, महिला को नियमित स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की जरूरत है।
पांच बेटे और चार बेटियां, दो बच्चे घर पर नहीं मिले -
महिला के कुल नौ बच्चे हैं, जिनमें पांच बेटे और चार बेटियां बताई गई हैं। हालांकि, जांच के लिए पहुंची टीम को घर पर केवल छह बच्चे ही मिले। दो बच्चे कहां हैं, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इस पहलू ने मामले को और गंभीर बना दिया है। बताया गया कि महिला के पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण उसे जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं, बच्चों को भी सरकारी पोषण योजनाओं के तहत पोषाहार नहीं मिल रहा है।
जिलाधिकारी ने गठित की संयुक्त जांच टीम -
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संयुक्त टीम को जांच के निर्देश दिए हैं। टीम को महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारणों और घर पर मौजूद नहीं मिले दो बच्चों के संबंध में जानकारी जुटाने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने सभी पहलुओं की जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
अब इस मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि एक ही गांव में रहने वाली 28 वर्षीय महिला के लगातार नौ प्रसव होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी और अन्य संबंधित विभागों के निगरानी तंत्र को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में कहां चूक हुई।