Uttarakhand Cabinet - राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न, कैशलेस इलाज के लिए बढ़ेगा अंशदान, इन 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर 

Uttarakhand Cabinet - उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को संपन्न हुई, जिसमें कुल 11 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जहां कैशलेस इलाज व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अंशदान बढ़ाने का निर्णय लिया, वहीं उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला मंत्रिमंडल उपसमिति को सौंप दिया गया है।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
वित्त विभाग -  नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे उद्योगों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

कृषि विभाग -
धराली और आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सेब उत्पादकों को राहत देते हुए रॉयल डिलिशियस सेब का मूल्य 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलिशियस सेब का मूल्य 45 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया।

संस्कृति विभाग - 
राज्य के कलाकारों और लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने का फैसला लिया गया।

आवास एवं शहरी विकास - 
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार निम्न जोखिम वाले आवासीय और छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शे अब एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट के माध्यम से पास कराए जा सकेंगे। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की अंतिम मुहर लग गई।

औद्योगिक विकास - 
एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया। साथ ही बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में बदलाव किया गया है। तकनीकी पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति अब उपनल के बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। कुल 13 पद कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे।

स्वास्थ्य विभाग - 
आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित करने का निर्णय लिया गया। गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में चलेगा। पांच लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस से और उससे अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड से भुगतान किए जाएंगे। महंगाई दर के अनुसार कर्मचारियों से लिया जाने वाला मासिक अंशदान करीब 250 रुपये से बढ़कर 450 रुपये तक हो सकता है।

वर्कचार्ज कर्मचारी - 
सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

चिकित्सा शिक्षा - 
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के लिए अलग विभाग बनाए जाएंगे। स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी के लिए चार नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज - 
समान कार्य, समान वेतन से जुड़ा मामला, जिसमें 277 कर्मचारियों को लाभ मिलना है, कैबिनेट उपसमिति को भेजा गया है।

दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रोत्साहन - 
दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। इससे करीब 300 डॉक्टरों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और कर्मचारियों के हित में अहम माना जा रहा है।