देहरादून - धामी कैबिनेट के अहम फैसले, उत्तराखंड में लागू होगी देवभूमि परिवार योजना, उपनल कर्मियों और आपदा पीड़ितों को राहत

देहरादून -  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें देवभूमि परिवार योजना लागू करने, उपनल कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार, और आपदा पीड़ितों की आर्थिक सहायता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी - 
कैबिनेट ने राज्य में “देवभूमि परिवार योजना” को लागू करने का फैसला लिया। इस योजना के तहत उत्तराखंड में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार की एक विशिष्ट परिवार आईडी तैयार की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।

उपनल कर्मियों के लिए बनेगी उप समिति - 
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (UPNL) के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन संरचना के मामले में मंत्रिमंडल की एक उप समिति गठित की जाएगी। यह समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

आपदा पीड़ितों को बढ़ी राहत राशि - 
कैबिनेट ने आपदा में मृतकों के आश्रितों के लिए राहत राशि चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। वहीं, पक्का मकान ध्वस्त होने की स्थिति में भी अब पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

नियमितीकरण को लेकर नई उप समिति बनेगी - 
बैठक में यह भी तय किया गया कि दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के मामलों की समीक्षा के लिए अलग मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी। यह समिति इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कट ऑफ डेट तय करेगी और सुझाव देगी।