देहरादून - धामी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले, दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की मंजूरी, पढ़ें अन्य निर्णय 
 

देहरादून - सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में श्रम, गृह, वन और कृषि विभाग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।

श्रम विभाग के दो अहम फैसले - 
कैबिनेट ने कोविड काल में बोनस कटौती को लेकर केंद्र सरकार को भेजे गए पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया।

इसके अलावा, ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित नियमावली के तहत कुल 94 पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।

गृह विभाग: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूती - 
गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के लिए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने राज्य स्तर पर 22 पदों को मंजूरी प्रदान की है, जिससे नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को और मजबूत किया जाएगा।

इसके साथ ही कारागार अधिनियम में ‘हैबिचुअल ऑफेंडर’ (बार-बार अपराध करने वाले) की परिभाषा में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाने का निर्णय लिया गया।

वन विभाग: 579 दैनिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन - 
वन विभाग में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिकों में से 314 को पहले से न्यूनतम वेतन मिल रहा था। कैबिनेट ने शेष 579 दैनिक श्रमिकों को भी 18 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतनमान देने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से सैकड़ों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि विभाग: सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना जारी - 
कृषि विभाग के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना वर्ष 2025-26 तक लागू है। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इसके साथ-साथ प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना भी जारी रहेगी।
कैबिनेट के इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार, कर्मचारियों के हित और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।