हल्द्वानी - प्रदेश के मुख्य सेवक का हर कदम बना रहा हैं इतिहास, प्रदेश प्रवक्ता द्विवेदी बोले हाईकोर्ट और धर्मान्तरण के सख्त कानून से प्रदेश में हैं ख़ुशी की लहर 

प्रदेश प्रवक्ता हेमन्त द्विवेदी आज़ फिर से अपनी पुरानी फार्म में लौटते नज़र आ रहे हैं। भाजपा कुमाऊँ संभाग कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट और मीडिया सह प्रभारी चन्दन बिष्ट के साथ हेमंत द्विवेदी ने सरकार के सभी विकासात्मक कार्यों और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार की अक्टूबर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी।

हेमंत द्विवेदी ने कहाँ की धामी सरकार का हर कदम ऐतिहासिक हो रहा हैं। हेमंत ने कहा कि सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्ताव में धर्म स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक 2022 को पास किया जिसमे जबरन धर्मान्तरण पर सख्त कानून बनाते हुए सज्ञेय अपराध में शामिल करते हुए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रवाधान रखते हुए गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। धामी केबिनेट के द्वारा ऐसा सख्त कानून लाने के बाद उत्तराखण्ड का धर्मानन्तरण के लिए सॉफ्ट टारगेट समझने वालों के मंसूबों में पानी फिरेगा, साथ ही लव-जिहाद जैसे मामलों पर भी रोक लगेगी।

द्विवेदी ने कहा कि नैनीताल में टूरिस्ट को कई बार ट्रैफिक की समस्या होती थी लेकिन हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का फैसला जनहित में महत्वपूर्ण है। कुमाऊँ का प्रवेश द्वार हल्द्वानी पहुचने के लिए सभी साधन रेल, सड़क, हवाई मार्ग उपलब्ध होने से राज्यभर समेत देशभर में हाईकोर्ट पहुचने वाले जरूरतमन्द लोगों को आसानी होगी। नैनीताल पर्यटन नगरी होने के कारण वहा पहले से अत्यधिक दबाब है पर्यटन सीजन में ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। हाईकोर्ट हल्द्वानी स्थानान्तरित होने से इस समस्या का निराकरण होगा। हल्द्वानी के मैदानी क्षेत्र में हाईकोर्ट परिसर के विस्तार की सम्भावनाओं के अधिक होने के कारण उत्तराखण्ड केबिनेट के हाईकोर्ट के नैनीताल से हल्द्वानी स्थानान्तरित करने का फैसला स्वागत योग्य है।

स्थानीय स्तर के एक अन्य प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट में मुहर लगी। जमरानी बांध परियोजना के दायरे में आ रहे है 1323 परिवारों का पुनर्वास करने के लिए मंजूरी देने पर मुख्यमन्त्री पुष्कर धामी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश के मुख्यमन्त्री पुष्कर धामी के प्रयास से भारत सरकार द्वारा रानीबाग एच.एम.टी.

फैक्ट्री की 45 एकड़ भूमि को उत्तराखण्ड सरकार को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस

भूमि पर जनहित के किसी संस्थान की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है।
कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसले जो राज्य के हित में लिए गए और राज्य के विकास में सहायक होगे इसके लिए माननीय मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त किया गया।