हल्द्वानी-विगत दिवस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए कठोर कानून बनाया जाएगा ताकि प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचारी पनप न सके। जब्त बेनामी सम्पत्ति का उपयोग स्कूल, अस्पताल निर्माण जैसे जनहित कार्यो में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। हमने संकल्प लिया है कि हम हर क्षेत्र में भेदभाव रहित तथा भ्रष्टाचार मुक्त विकास करेंगे। इससे जमीन सस्ती हो सकती है। जिससे गरीब लोगों को काफी लाभ मिलेगा।

2006 में केंद्र सरकार ने किया था संशोधन एक्ट

बता दें कि वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन एक्ट बनाया था। इसके जरिये बेनामी लेनदेन एक्ट 1988 में संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया गया। एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति के लेनदेन पर रोक है और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। जिसके बाद रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने जल्द कठोर कानून बनाये जाने की बात की। इस पर आज शहर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाए दी।

पाल बिल्डर्स के निदेशक विजय पाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेनामी संपत्ति के कानून को एक अच्छा कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों को झटका लगेगा जो अपने नौकरों, संबंधियों और मित्रों के नाम अकूत बेनामी संपत्ति एकत्रित कर लेते हैं।

वहीं चौधरी एसोसिएट्स के निदेशक विमल चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरा किया है वह बधाई देते हैं और उम्मीद है इससे जनता को काफी फायदा मिलेगा और जमीन के रेट आम आदमी की पकड़ में आ जाएंगे जो कि काफी आसमान पर पहुँच गए हैं।

बिल्डर आर एस कालाकोटी ने काफी खुशी जताते हुए कहा कि आज जमीने इतनी महंगी हैं कि आम आदमी जमीन नहीं खरीद पा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कई लोगों ने जमीने खरीद कर स्टॉक कर ली हैं वह जमीन को अपने खाते में कभी नहीं लेते हैं। अब जमीन होल्ड नहीं होंगी बल्कि आम आदमी उसको खरीद पायेगा।

बिल्डर वीरेंद्र गोयल ने कहा अब रियल एस्टेट में काम करने वाले ही रियल काम करेंगे क्योंकि कई लोग अपने मन से प्लाट काटकर बेच देते थे जबकि वोह जमीन काश्तकार की होती थी। अब सभी को अपना रेजिस्ट्रेशन कराकर काम करेंगे । क्योंकि रेरा कानून भी प्रभावी है।