सीएम योगी को किसने लिखा पत्र, गन्नेे का मूल्य 404 रूपए प्रति कुन्तल करने की मांग, जानिए इस खबर में…
न्यूज टुडे नेटवर्क। गन्ना उत्पादक संघ उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ,गन्ना एवं चीनी विकास मंत्री सुरेश राणा और गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी को मांग पत्र भेजकर इस पेराई सत्र का गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा आँकलित 317 रुपए लागत के आधार पर 25 फीसदी लाभांश देकर शीघ्र पृजाति का मूल्य 404 और सामान्य प्रजाति का गन्ना मूल्य 394 रूपये निर्धारित करने का अनुरोध किया है।
मांग पत्र के साथ गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा निर्धारित लागत के प्रपत्र भी संलग्न किए गए हैं।गन्ना उत्पादक संघ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित मांग पत्र में कहा गया है कि सपा सरकार ने चार पेराई सत्रों में समान गन्ना मूल्य रखा था ।वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पूर्व सपा सरकार ने शीघ्र प्रजाति के गन्ने का मूल्य 325 रुपये और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 315 रुपये निर्धारित किया था। सपा सरकार के बाद आई भाजपा की योगी सरकार ने भी सपा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 3 वर्षों तक बरकरार रखा जबकि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा प्रत्येक पेराई सत्र में लागत की बढ़त प्रदर्शित की गई । पेराई सत्र 2018:19 में गन्ने की लागत का अंकन 298 रुपए सत्र 2019:20 में लागत 304 रुपए आंकी गई ,किंतु गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया।
वर्तमान पेराई सत्र में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा गन्ना लागत का आँकलन 317 रुपए किया गया है इस गन्ना लागत में यदि 25 फीसदी मुनाफा जोड़ दिया जाए तो वर्तमान पेराई सत्र का शीघ्र पृजाति का गन्ना मूल्य 404 रुपये और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 394 रुपए निर्धारित किया जाए।
सँघ के अध्यक्ष लोकेश कुमार गुप्त और महामन्त्री हरिहर पृकाश बाजपेयी ने बताया कि पृदेश का गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की गन्ना लागतके आधार पर निर्धारित किये जाने का पृविधान है।किसान की आय दो गुना करने का वायदा करनेवाली भाजपा सरकार को पच्चीस फीसदी मुनाफा तो देना ही चाहिए आखिर किसान घाटे मे कब तक गन्ना बेचेगा ।
माँगपत्र मे बैँक से सी सी कृडिट लिमिट न बनवाने वाली चीनी मिलो के चीनी, शीरा,बैगास और पृस मड के साथ महगे इथेनाल और सेनेटाइजर की बिक्री का पचासी पृतिशत धन भी गन्ना भुगतान मे शामिल करने का अनुरोध किया गया है तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार व्याज सहित पिछला गन्ना भुगतान कराने और वर्तमान गन्ना भुगतान उप गन्ना खरीद विनियमन अधिनियम 1953 के अनुसार चौदह दिन मे कराने की माँग की गई है।
