नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट में मिली मंजूरी, बदला गया एचआरडी मंत्रालय का नाम
शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट (Central Cabinet) ने बुधवार को नई शिक्षा नीति (New Education Policy) को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्थान होगी। इसी के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) कर दिया गया है।
कुछ राज्यों (State’s) में हिंदी को लागू किए जाने को लेकर चिंता बनी हुई है, लेकिन एचआरडी मंत्रालय ने इसे दूर करने का भरोसा दिया है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की ओर से समीक्षा के बाद सरकार ने कहा था कि सरकार का उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और प्रारंभिक शिक्षा में सुधार लाना है।
नया एकेडमिक सत्र (New Academic Session) सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है और सरकार का प्रयास इस पॉलिसी को इससे पहले लागू करने का है। एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लाया जाएगा जिसका फोकस कई भाषाओं, खेल और कला और 21वीं सदी की कुशलता आदि के समावेश पर होगा। स्कूल और उच्च शिक्षा में टेक्नोलॉजी (Technology) के इस्तेमाल पर बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कुछ देर में इसकी घोषणा करेंगे।
