रुद्रपुर: नए साल में मजदूरों ने उठाईं मांगे, सीएम को भेजा ज्ञापन

रुद्रपुर। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की श्रमिक समस्याओं के समाधान के संबंध में श्रमिक संयुक्त मोर्चा और विभिन्न यूनियनों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान बातचीत में जिलाधिकारी ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड की स्थापना के दो दशक हो गए। इस दौरान राज्य में उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना पैदा हुई और एक हद तक रोजगार भी मिला, लेकिन दुख का विषय है कि राज्य में उद्योगों में कार्यरत मज़दूरों को लगातार दमन, शोषण, उत्पीड़न, छँटनी-बंदी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और श्रमिकों को प्रायः न्याय नहीं मिल पा रहा है।

पांच सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से राज्य हित व न्याय हित में यथाशीघ्र पहल लेकर समस्त समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने श्रमिकों की समस्याओं को सुना और अपने स्तर से इस पर जल्द समाधान की बात की।

ज्ञापन के माध्यम से भगवती प्रोडक्ट्स-माइक्रमैक्स के औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में समस्त 351 श्रमिकों, वोल्टास के समस्त नौ श्रमिकों, एलजीबी के महामंत्री पूरन चंद पांडे, गुजरात अम्बुजा के समस्त पीड़ित श्रमिकों, इन्टरार्क पंतनगर व किच्छा के पीड़ित 32 श्रमिकों, बजाज मोटर्स के पीड़ित श्रमिकों, करोलिया लाइटिंग के उपाध्यक्ष सुनील यादव, लुकास टीवीएस के श्रमिकों, महिंद्रा & महिंद्रा में दो श्रमिकों, महिंद्रा सीआईई के चार श्रमिकों, अमूल ऑटो फैक्ट्री के राज्य से पलायन पर रोक लगते हुए समस्त प्रभावित श्रमिकों, ऑटोटेक, मेटलमन माइक्रोटर्नर, ऑटोलाइन आदि में श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली की माँग की गई।

साथ ही रॉकेट इंडिया, बीसीएच इलेक्ट्रिकल, पारले पंतनगर व सितारगंज; हेन्कल एडिसिब्स, महिंद्रा सीआईई, मंत्री मेटल्स, सेटको-सितारगंज, टाटा ऑटोकॉम, असाल, महिंद्रा कर्मकार यूनियन, इंटरार्क पंतनगर व किच्छा, करोलिया लाइटिंग, वोल्टास आदि के माँगपत्र व समस्त विवादों का निस्तारण के साथ श्रमिक उत्पीड़न पर रोक लगाने, नेस्ले में पांच श्रमिकों की अवैध वेतन कटौती, डेल्टा में सेवा शर्तों में कटौती के विवादों आदि के समाधान की माँग की गई।

मजदूरों ने कहा कि राज्य के संसाधनों का लाभ उठाकर भाग रही कंपनियों के राज्य से पलायन पर रोक लगे। मनमाने छँटनी-बंदी की प्रथा समाप्त हो। यूनियन बनाने पर बढ़ते श्रमिक उत्त्पीड़न पर लगाम लगे। फैक्ट्रियों में लगातार जारी हादसों को रोकने हेतु कारगर क़दम उठाया जाए।

ज्ञापन देने वालों में श्रमिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश तिवारी, भगवती श्रमिक संगठन से ठाकुर सिंह, पारले मजदूर संगठन से वीरपाल और बलजीत सिंह, वोल्टास एम्पलाईज से दिनेश चंद्र पंत, मनोज कुमार इंट्रार्क मजदूर संगठन से सौरव कुमार, मजदूर सहयोग केंद्र से चंद्रभूषण, मेटलमैन माइक्रो टर्नल (एम.एम.टी.) से रामदत्त, एल.जी.बी. वर्कर्स यूनियन से पूरन चन्द्र पाण्डे, इंकलाबी मजदूर केंद्र से मंगू सिंह, बी. सी. एच. मजदूर संघ से महिपाल सिंह, टाटा ऑटोकॉम से दीवान सिंह बिष्ट, हरीश सिंह राणा, करोलिया लाइटिंग से सुनील यादव, एडिएंट कर्मकार यूनियन से गंगा सिंह, इंट्रार्क मजदूर संगठन किच्छा से राकेश कुमार और लक्ष्मण सिंह, मंत्री मेटल से कैलाश चंद्र, ऑटो टेक इंजीनियर से मान किशोर, पवन पांडे, यजाकी वर्कर्स यूनियन से धर्मेंद्र सिंह आदि शामिल थे।