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रुद्रपुर: आंदोलन के समर्थन में हुई किसान पंचायत, देखिए सरकार की हठधर्मिता पर क्या बोले वक्ता

रुद्रपुर। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले आज अम्बेडकर पार्क में मोदी सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर देश भर में चल रहे आंदोलन को तेज करने के मुद्दे पर किसान पंचायत का आयोजन किया गया।

किसान पंचायत की शुरुआत तीन दर्जन से अधिक शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने से हुई। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनन्द सिंह नेगी ने कहा कि मोदी सरकार खेती-किसानी को अम्बानी-अडानी जैसे कॉरपोरेट के पक्ष में इतनी बेशर्मी से खड़ी है कि दिल्ली बॉर्डर सहित देशभर में पिछले एक महीने से चल रहे आंदोलन और आंदोलन में शहीद तीन दर्जन से अधिक किसानों की मौत के बावजूद तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने को राजी नही है। इसके उलट किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उल्टा-सीधा प्रचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को बहुत अच्छा बात रही है, लेकिन सच यह है कि कृषि कानूनों के दुष्प्रभाव सामने आ चुके हैं। इन कृषि कानूनों के आने के बाद निजी तौर पर किसानों की फसल खरीदने वाली लॉबी ने धान के फसल की कीमत एक हजार रुपये प्रति क्विंटल तक कर दी, जबकि पिछली बार 1600-1700 में खरीद की थी। ऐसे में धान की फसल पैदा करने वाला किसान बहुत घाटे में चला गया है। इन कानूनों के आने के बाद तेल, दलहन, आलू,प्याज, तिलहन जैसी आवश्यक वस्तुओं में महंगाई कई गुना बढ़ गई है। इसके बावजूद मोदी सरकार इन कानूनों के फायदे गिना रही है।

किसान पंचायत को संबोधित करते हुए भाकपा(माले) के राज्य सचिव राजा बहुगुणा ने कहा कि मोदी सरकार इस देश की सारी संपत्ति को अपने चहेते पूंजीपति अम्बानी-अडानी को सौंप देना चाहती है। कोरोना काल को मोदी की फ़ासीवादी सरकार ने पूंजीपतियों के लिए “आपदा में अवसर ” बना दिया और पहले रेल, बीमा, रक्षा, बैंक जैसी सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर बेच दिया और फिर शिक्षा का निजीकरण करने के लिए नई शिक्षा नीति लायी, फिर मजदूरों के हितों के 44 श्रम कानून खत्म कर दिए और अब खेती-किसानी को अम्बानी-अडानी के लाभ की वस्तु बनाने के लिए तीन कृषि कानूनों को अलोकतांत्रिक तरीके से लागू कर दिया। लेकिन किसानों ने मोदी सरकार को दिखा दिया है कि अगर सरकार जनहित में सरकार नही झुकेगी तो किसान भी अपना आंदोलन नही छोड़ने वाले। भाकपा(माले) किसानों के पक्ष में पुरजोर तरीके से खड़ी है और किसान आंदोलन को तेज करने में पूरी ताकत लगा देगी।

भाकपा के जिला मंत्री राजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि सरकार इन काले कानूनों को लागू कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही खत्म कर देना चाहती है। किसान पंचायत को समर्थन देते हुए ट्रेड यूनियन ऐक्टू के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मजदूर-किसान विरोधी इस सरकार को मजदूर-किसान एकता के दम पर ही झुकाया जा सकता है।

किसान पंचायत में किसान आंदोलन का समर्थन करने और उधम सिंह नगर में 1500 किसानों पर थोपे गए मुकदमे की मांग उठाने, तीनो कानूनों को वापस लेने की मांग ,स्वामीनाथन कमेटी की रिपार्ट लागू करने की मांग, प्रस्तावित विद्युत बिल को वापिस लेने की मांग आदि प्रस्ताव पारित किए।

पंचायत को केंद्रीय विकलांग कल्याण परिषद के अध्यक्ष एम सलीम, उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की जिला अध्यक्ष ममता पानू, भाकपा (माले) राज्य कमेटी सदस्य कैलाश पांडेय, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सदस्य महेंद्र मौर्य, सी पी अधिकारी, महेश बिष्ट, ऐक्टू नगर कमेटी से रविन्द्र पाल सिंह, ललित मटियाली, किसान महासभा के नैनीताल जिला सचिव राजेन्द्र शाह, महेश बिष्ट आदि ने संबोधित किया।

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