न्यूज टुडे नेटवर्क। यूपी पशुपालन विभाग के करोड़ों रूपयों के टेण्डर घोटाले में फंसे डीआईजी अरविंद सेन की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट ने सेन को अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाने के साथ साथ उनकी गिरफ़तारी पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गिरफ़तारी से बचने के लिए सेन ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। डीआईजी फिलहाल निलंबित हैं और फरार चल रहे हैं।
जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने मंगलवार को अरविंद सेन की याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई बुधवार को करने के निर्देश दिए थे। अरविंद सेन के वकील संतोष कुमार यादव ‘वारसी’ ने बताया कि मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता मंजीत भाटिया उर्फ रिंकू की ओर से भी अधिवक्ता पेश हुए। जबकि सरकारी वकील ने भी मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने मामले को पुनः बुधवार को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे।
टेंडर घोटाले का खुलासा जून महीने में हुआ था। 13 जून को इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने लखनऊ के थाना हजरत गंज में एफआईआर की थी। इस मामले में 10 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। अभियुक्तों पर कूटरचित दस्तावजों व छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर 9 करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपए की ठगी करने का आरोप है। अरविंद सेन पर आरोप है कि उन्होंने सीबीसीआईडी में बतौर एसपी रहते हुए पीड़ित को डराया, धमकाया और सादे पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए। इसके बदले ठगों ने उन्हें मोटी रकम दी। मामले की जांच हुई तो आरोप सही पाए गए। जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें तलाश कर रही है।