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प्रदेश में बंद होंगे स्टांप पेपर, ई-स्टांपिंग को दिया जाएगा बढ़ावा

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प्रदेश सरकार (State Government) ने इस वित्तीय वर्ष में स्टांप पेपर (Stamp Paper) की छपाई का कोई नया ऑर्डर न देने का फैसला लिया है। इससे प्रदेशवासियों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए सरकार ने ई-स्टांपिंग (E-Stamping) को बढ़ावा दिया है। दूरदराज के क्षेत्रों में भी आसानी से ई-स्टांपिंग की सुविधा देने के लिए प्रदेश में 10 हजार बेरोजगारों को बतौर स्टांप विक्रेता नियुक्त किया जाएगा।

UTTAR-PRADESH-E-STAMP-PAPER-AND-LAND-REGISTRY.

स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (Minister of State for Stamp and Registration) रविंद्र जयसवाल ने कहा कि भौतिक स्टांप पेपर के लिए अब कोई भी नया ऑर्डर न देने का फैसला लिया गया है। रात के पास उपस्थित पिछले वर्ष की स्टांप पेपरों को भेजकर उन्हें खत्म किया जा रहा है। महानिरीक्षक निबंधन मंत्रालय की ओर से सभी जिलों को आदेश दिए गए हैं। स्टांप पेपर न मंगाने से लगभग 100 करोड़ रुपए सालाना बचेगा।

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