तमिलनाडु वन विभाग आक्रामक प्रजातियों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा

चेन्नई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों को नीलगिरि जिले में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली आक्रामक प्रजातियों को हटाने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है।
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तमिलनाडु वन विभाग आक्रामक प्रजातियों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा चेन्नई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों को नीलगिरि जिले में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली आक्रामक प्रजातियों को हटाने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है।

गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के एक कड़े आदेश के बाद यह आदेश दिया गया। जस्टिस एन. सतीश कुमार और डी. भरत चक्रवर्ती की पीठ ने आक्रामक प्रजातियों को हटाने में देरी के लिए सरकार से सवाल किया।

पीठ ने राज्य सरकार को यह भी सूचित किया कि यदि आक्रामक प्रजातियों को समयबद्ध तरीके से नहीं हटाया गया तो सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

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तमिलनाडु सरकार ने अदालत को सूचित किया कि 191 स्थानों की आक्रामक प्रजातियों के साथ पहचान की गई थी और 16 स्थानों पर हटाने का काम शुरू हो गया है। पीठ ने तब सरकार से अन्य स्थानों पर प्रजातियों को हटाने के लिए तुरंत निविदाएं बुलाने के लिए कहा और कहा कि इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से तेज किया जाए।

मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 22 दिसंबर, 2022 से पहले अनुपालन रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया।

राज्य सरकार के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी और दस दिनों में काम को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि सरकार अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर सके।

--आईएएनएस

एसकेके/एएनएम