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किसान संगठनों से सरकार की वार्ता का दौर जारी, शाम तक सकारात्म‍क नतीजे आने की उम्मीद

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। किसान और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर टकराव टालने और विवाद निपटाने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। किसानों और सरकार के बीच वार्ता अभी चल रही है। शाम तक सकारात्‍मक नतीजे आने की उम्‍मीद जताई जा रही है। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बैठक शुरू हो गई है. विज्ञान भवन में राजनाथ सिंह की अगुवाई में सरकार बैठक कर रही है, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में शामिल हैं। इस मीटिंग में कुल 35 किसान संगठन के नेता हिस्सा ले रहे हैं।

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन और टकराव का हाल निकालने की कोशिशें जारी हैं। किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर बैठक कर तय किया है कि वे केंद्र सरकार से मंत्रियों के समूह से वार्ता करने दिल्ली जाएंगे। यह वार्ता अभी चल रही है। दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद वार्ता शुरू हुई है। वार्ता में तमाम किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं। पंजाब के 32 किसानों संगठनों ने बिना शर्त वार्ता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इनके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के 4 सदस्य भी वार्ता में शामिल हैं। बता दें, हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाली सिंधु बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं।

इससे पहले केंद्र सरकार बिना शर्त वार्ता को तैयार हो गई और 32 किसान संगठनों को वार्ता के लिए आज दिन में 3 बजे दिल्ली बुलाया था। इस वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत मोदी कैबिनेट के कुछ अन्य मंत्री शामिल होंगे। इसके बाद किसान संगठनों ने मीटिंग की, ताकि आगे की रणनीति तय हो सके। हालांकि किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुखविर सिंह ने इस बात पर आपत्ति दर्ज करवाई है कि सरकार ने सभी संगठनों के बजाए केवल 32 संगठनों को ही वार्ता के लिए क्यों बुलाया? वहीं किसानों के एक धड़े का कहना था कि वह सरकार की पेशकश पर विचार करने को तैयार है। सभी की नजर इस पर टिकी थी कि क्या किसान 3 बजे दिल्ली जाकर सरकार से वार्ता करेंगे?

किसान नेताओं को वार्ता के लिए कृषि मंत्रालय से एक औपचारिक पत्र आज सुबह ही मिल चुका था। इसके बाद किसान संगठनों ने सुबह सिंधु बॉर्डर पर बैठक रखी थी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर नाके पर मेट्रो पिल्लर नम्बर 750 के सामने स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प पर हरियाणा के 17 किसान संगठनों की ओर से पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी।

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