झांसी में उद्योग जगत करेगा एक लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश
यूपी के जिलों में हो रहे स्थानीय स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट में झांसी ने अबतक सभी जिलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार झांसी में बुधवार को आयोजित हुए इन्वेस्टर्स समिट में बताया गया कि अबतक 1,11,610.90 करोड़ रुपए के 146 से अधिक प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं, जिनमें से लगभग 65 हजार करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। इनमें ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अधिक का एमओयू हुआ है, जो तकरीबन 50 हजार करोड़ रुपए का है।
निवेशकों को प्रोत्साहित करने, उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराने और उनकी समस्याओं का निदान करने के मकसद से बुधवार को झांसी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में स्थानीय उद्यमियों के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों से आये निवेशकों ने भी हिस्सा लिया और अपनी शंकाओं का समाधान किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले अभी तक झांसी जिले के लिए 1,11,610.90 करोड़ रुपए के 146 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं।
झांसी इन्वेस्टर्स समिट में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने निवेशकों को सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं और प्रोत्साहन की जानकारी दी। अभी तक जिन निवेशकों ने झांसी जिले के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव दिए हैं और एमओयू किया है, उनसे बातचीत कर प्रशासनिक और विभागीय अफसरों ने तकनीकी बिंदुओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। झांसी जिले में सबसे अधिक निवेशक ऊर्जा क्षेत्र में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके साथ ही पर्यटन, हाऊसिंग, डिफेन्स और एमएसएमई क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है।
झांसी के मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद ने बताया कि जिले में सबसे अधिक निवेश एनर्जी सेक्टर में आ रहा है। इसमें लगभग 50 हजार करोड़ के प्रस्ताव आये हैं। टूरिज्म और हाऊसिंग की कई यूनिट्स यहाँ आ रही हैं। योजनाओं को धरातल पर ले आने से लगभग 58 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। हम योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बुंदेलखंड पर केंद्रित योजनाओं में जो छूट है, उसके बारे में हम निवेशकों को जानकारी दे रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि झांसी के लिए 65 हजार करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ कानून-व्यवस्था को लेकर जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। इसी कारण एमएसएमई और उद्योग की पॉलिसी में लाभ लेने के लिए निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और उद्योग लगा रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में जो कल पुर्जे अभी तक बाहर से आते थे, वे अब झांसी के डिफेन्स कॉरिडोर में बनेंगे। बुंदेलखंड के लोगों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
--आईएएनएस
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