अफगानिस्तान में पाकिस्तान का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त
दुरार्नी एक मजबूत राजनयिक पृष्ठभूमि के साथ आते हैं, क्योंकि उन्होंने 2005 से 2009 तक काबुल में पाकिस्तान के मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। उन्होंने ईरान में देश के राजदूत के रूप में भी कार्य किया।
यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक जटिल स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसमें इस्लामाबाद काबुल में तालिबान शासन पर आतंकवादियों को पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और झरझरा सीमाओं का उपयोग करने की अनुमति देने पर सवाल उठा रहा है।
दूसरी ओर, तालिबान ने पाकिस्तानी अधिकारियों से मुद्दों को हल करने के लिए तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) आतंकवादी समूह के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान किया है।
दुरार्नी की तत्काल चुनौती तालिबान शासन के साथ जुड़ने के तरीके खोजने और उन्हें टीटीपी गुटों और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अफगान धरती से संचालित करने के लिए मनाने की होगी।
हालांकि, चुनौती एक कठिन कार्य होगा, क्योंकि तालिबान ने न केवल पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है कि टीटीपी अशांति और आतंकवाद फैलाने के लिए अफगान मिट्टी का उपयोग करता है, बल्कि अफगानिस्तान में प्रतिबंधित संगठन की उपस्थिति को भी खारिज कर दिया है।
अपने पहले के रुख की तुलना में, पाकिस्तान अब किसी शांति वार्ता की मांग नहीं कर रहा है और उसका कहना है कि टीटीपी के गुटों को सैन्य आक्रमण के माध्यम से जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा।
हालांकि, तालिबान ने पाकिस्तान से टीटीपी के साथ बातचीत में शामिल होने के अपने आह्वान को दोहराया है, और इस बात पर जोर दिया है कि आगे बढ़ने का रास्ता शांति समझौता होना चाहिए।
विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी प्रभाव का इस्तेमाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को टीटीपी से निपटने के लिए एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए मजबूर करने के लिए भी किया जा सकता है।
2018 में तालिबान को बातचीत की मेज पर लाने के पाकिस्तान के प्रयासों के पीछे दुरार्नी की एक प्रमुख भूमिका थी, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा शांति प्रक्रिया को तुरत प्रारम्भ करने के अनुरोध के बाद किया गया था।
पूर्व दूत रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे, जिसने हाल ही में काबुल का दौरा किया और अफगानिस्तान में टीटीपी की मौजूदगी के सबूत पेश किए।
दुरार्नी ने हमेशा टीटीपी के साथ सीधी बातचीत का विरोध किया है और बातचीत के लिए तालिबान को मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।
--आईएएनएस
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